8 साल से जेल में बंद यूएपीए के आरोपी को मिली जमानत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर लिया फैसला

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Edited by अशोक उपाध्याय | नवभारत टाइम्स | Updated: Apr 14, 2022, 5:17 PM

​​सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केे नजीब के केस में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी काफी लंबे समय से जेल में है और ऐसे में समय आ गया है कि उसे जमानत दी जाए।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि (Unlawful Activities prevention act) कानून के तहत 8 साल से जेल में बंद शख्स को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि इस मामले में कुल 109 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं और सिर्फ 6 गवाहों के बयान अभी तक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 8 साल से जेल में बंद है, जो लंबा समय है। अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जहीर हक को 8 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। 17 सितंबर 2014 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, और फिर 29 जनवरी 2018 को आरोप तय किए गए। राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। आरोप है कि हक इंंडियन मुजाहिद्दीन के स्पीलर सेल के हेड के संपर्क में था।



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सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केे नजीब के केस में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी काफी लंबे समय से जेल में है और ऐसे में समय आ गया है कि उसे जमानत दी जाए।

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Web Title : supreme court granted bail to uapa accused after spending eight years in jail

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