मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि के पास मीट-शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ की थी याचिका, यूपी हाई कोर्ट ने ठुकराई

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Edited by आलोक भदौरिया | नवभारत टाइम्स | Updated: Apr 18, 2022, 11:15 PM

याचिका की सुनवाई में अदालत ने कहा कि अगर देश में एकता बनाए रखना है तो सभी समुदायों और धर्मों का समादर बहुत जरूरी है। याचिका मथुरा की एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा ने दायर की थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • यह आदेश खंडपीठ ने मथुरा की एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की जनहित याचिका पर दिया है
  • सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि स्थानीय पुलिस लोगों को परेशान कर रही है
  • इसमें आगे कहा गया था कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए तथा शराब व मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad hc news) ने मथुरा-वृंदावन के 22 वार्डों में प्रदेश सरकार द्वारा शराब व मांस की बिक्री पर रोक (sale of liquor and meat near krishna janmbhoomi) लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा कि, भारत विविधताओं का देश है। अगर देश में एकता बनाए रखना है तो सभी समुदायों और धर्मों का समादर बहुत जरूरी है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद एकता यहां की खूबसूरती है।



यह आदेश जस्टिस प्रीतिन्कर दिवाकर व जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मथुरा की एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका दाखिल कर कहा गया था कि स्थानीय पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए तथा शराब व मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। कहा गया था कि अपने मनपसंद का खाना खाना लोगों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के लगाए गए ऐसे प्रतिबंध की वैधता पर विचार नहीं कर रही है। याची ने याचिका में प्रतिबंध लगाने संबंधी शासनादेश को चुनौती नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि, मथुरा- वृंदावन एक पवित्र स्थान है और वहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं।

10 सितंबर 2021 को प्रदेश सरकार ने मथुरा -वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि के 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में शराब व मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। मथुरा के फूड प्रोसेसिंग अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग ने आदेश पारित कर मांस बेचने वाली दुकानों के पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था। स्थानीय प्रशासन के इस आदेश से दुखी होकर याची ने सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जनहित याचिका दाखिल की थी।

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Web Title : allahabad high court rejects pil against up govt ban on sale of liquor and meat near krishna janmbhoomi in mathura vrindavan

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