Hemant Soren news: झारखंड असेंबली के एक दिवसीय सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने षड्यंत्र कर जाल बिछाया है, उसे एक-एक कर कुतरा जाएगा। विपक्ष ने जो जाल बिछाया है, उसी में समेट कर उन्हें यहां से वापस भेज दिया जाएगा। वहीं आज विधानसभा में मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा की दी गई सूचना
विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने बताया कि सदन के नेता की ओर से उन्हें यह सूचित किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहती है। उन्होंने बताया कि यह विशेष सत्र नहीं है, बल्कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चले मानसून सत्र के दौरान एक दिन पहले ही सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसलिए यह मानसून सत्र की विस्तारित बैठक है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार संकट में है, किन लोगों की वजह से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है ये सभी को पता है। यही कारण है कि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर यह संदेश देना चाहती है कि बहुमत किसके साथ है।
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सभी विधायकों को दी गई जानकारी
5 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र की एकदिवसीय बैठक की सूचना पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों को दे दी गयी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कैशकांड में गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में रह रहे कांग्रेस के तीनों विधायकों को भी सत्र की सूचना दी जा चुकी है। अब कौन सदस्य बैठक में हिस्सा लेने पहुंचते हैं, इसका फैसला उन्हें ही लेना है।
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स्थानीय नीति, जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण समेत हो सकते हैं अहम ऐलान
विधानसभा के एकदिवसीय सत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय, जातीय जनगणना, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की बड़े जोरों पर चर्चा है कि सीएम हेमंत सोरेन भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा ट्रंप कार्ड खेलेंगे। इसके अलावा सुखाड़ की स्थिति समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विचार होगा। एकदिवसीय सत्र में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे को घेरने का प्रयास करेंगे।
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कई लोकलुभावन फैसले ले चुकी है सरकार
विधानसभा के एकदिवसीय सत्र के पहले ही हेमंत सोरेन सरकार राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला ले चुकी है। पुलिस कर्मियों के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता, 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन समेत अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अगर स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण, जातिगत निर्णय पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इसका असर दूरगामी राजनीति पर देखने को मिलेगा।
रिपोर्ट- रवि सिन्हा, रांची
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